InvestmentKit.com Articles

रेल मंत्री ममता बनर्जी ने यात्री किराए या माल भाड़े में कोई बढ़ोतरी नहीं की, लेकिन इस दरियादिली के लिए रेलवे को कुछ कीमत चुकानी पड़ी है…
document.getElementById(“post-6472-blankimage”).onload();

आरआईएल के केजी बेसिन से अनिल अंबानी की आरएनआरएल को गैस सप्लाई पर जारी अंबानी भाइयों की जंग शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई…
document.getElementById(“post-6471-blankimage”).onload();

ईटी नाउ की सुचेतना रॉय से खास बातचीत में रेल मंत्री ने दी पर्दे के पीछे की कई जानकारियां। उन्होंने बताया कि बजटीय ऐलानों को कैसे पूरा किया जाएगा…
document.getElementById(“post-6470-blankimage”).onload();

सत्ता पर काबिज यूपीए के घटक दलों ने रेल बजट को प्रगतिशील और संतुलित बताया है, वहीं बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों सहित विपक्षी दलों ने इसे खारिज किया है।
document.getElementById(“post-6469-blankimage”).onload();

देश के शेयर बाजारों में शुक्रवार को कारोबार के दौरान अच्छीखासी बढ़त रही और बेंचमार्क इंडेक्स दिन के अपने सबसे ऊपरी लेवल के करीब बंद हुए। मंदी से जूझने का अजब तरीका!
document.getElementById(“post-6468-blankimage”).onload();

अगर सरकार आर्थिक सर्वे के एजेंडे के हिसाब से कदम उठाती है तो कई टैक्स का युग खत्म भी हो सकता है। वापस आएगा 1 पेज का ‘सरल’!
document.getElementById(“post-6467-blankimage”).onload();

आर्थिक सर्वे में जिन सुधारों का ज़िक्र किया गया अगर उन पर संजीदगी से अमल किया जाए तो शेयर बाजार जल्द पुराने स्तर को छू लेगा। मंदी से जूझने का अजब तरीका!
document.getElementById(“post-6466-blankimage”).onload();

पिछले वित्त वर्ष में क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि में महज 6.1% का इजाफा हुआ है। 2007-08 में क्रेडिट कार्ड बकाया में 44% की बढ़ोतरी हुई थी । …क्रेडिट लिमिट पर कैंची तो नहीं चली
document.getElementById(“post-6465-blankimage”).onload();

Reliance Industries moved the SC challenging the Bombay HC judgement that asked it to supply gas to RNRL at a price of $2.34 per mmbtu.
document.getElementById(“post-6464-blankimage”).onload();

The Employees’ Provident Fund Organisation on Saturday decided to give 8.5% interest on provident fund deposits of 4.5 crore subscribers.
document.getElementById(“post-6463-blankimage”).onload();

The stock markets remained bullish past week as the key indices Sensex and Nifty gained one per cent each amid high expectations about sops to the industry and economic reforms in the Union Budget to be presented on Monday.
document.getElementById(“post-6462-blankimage”).onload();

In the week ended 3 July, the Sensex rose 1.01% and the Nifty gained 1.11%
document.getElementById(“post-6461-blankimage”).onload();

पिछले वित्त वर्ष में क्रेडिट कार्ड पर बकाया राशि में महज 6.1% का इजाफा हुआ है। 2007-08 में क्रेडिट कार्ड बकाया में 44% की बढ़ोतरी हुई थी । …क्रेडिट लिमिट पर कैंची तो नहीं चली
document.getElementById(“post-6460-blankimage”).onload();

Reforms in the area of indirect taxes can play a significant role in giving the much needed impetus to economy.
document.getElementById(“post-6459-blankimage”).onload();

Air India financial crisis could soon reach a flashpoint with lower-rung employees striking work for two hours to protest against delayed payment of salaries and the management threatening action against them.
document.getElementById(“post-6458-blankimage”).onload();

Anil Ambani group company RNRL on Friday filed a petition in the Supreme Court (SC) against Mukesh Ambani promoted RIL to get the Bombay High Court’s June 15 judgment on gas supply implemented.
document.getElementById(“post-6457-blankimage”).onload();

The Union Budget on Monday could bring some cheer for corporate taxpayer, as it is likely to remove fringe benefit tax (FBT).
document.getElementById(“post-6456-blankimage”).onload();

State Bank of India has offered a loan of up to $1 billion to Bharti Airtel to partly fund the Indian telecom firm’s planned stake buy in South Africa’s MTN, two sources said.
document.getElementById(“post-6455-blankimage”).onload();

Dalal Street investors are still out of the money, having lost nearly Rs 11 lakh crore since the last full-fledged Budget 16 months ago.
document.getElementById(“post-6454-blankimage”).onload();

The government on Friday spiked coal supply assurances – called linkages in industry parlance – of 25 captive power projects with a view to weed out non-serious players and freeing up fuel for plants running short.
document.getElementById(“post-6453-blankimage”).onload();